महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीयांसाठी विशेषत: अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थी, महिला, दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक, तृतीयपंथीय व सर्व व्यक्तींचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक जीवनमान उंचावुन त्यांची विकासात्मक प्रगती होण्यासाठी विविध लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. गरीब, शोषित व पिडीत व्यक्तींना या सर्व योजनांचे लाभ मिळवुन देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग कटीबध्द असुन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी समाज कल्याण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग अग्रेसर आहेत.

या कार्यालयामार्फत मागासवर्गीय मुला/मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळा, सफाई कामगारांच्या मुला/मुलींसाठी निवासी शाळा, भारत सरकार शिष्यवृत्ती, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रदान करण्याची योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, सैनिकी शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, रमाई आवास (घरकुल) योजना, अत्याचारास बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना अर्थसहाय्य, कन्यादान योजना, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, अनुसूचित जातीच्या सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची योजना, अनुसूचित जातीच्या सहकारी औद्योगिक संस्थांना अर्थसहाय्याची योजना, गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल पुरविणे, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वंयसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने यांचा पुरवठा करणेची योजना, वृध्दाश्रम योजना, राज्याचे जेष्ठ नागरिक धोरण, अनुसूचित जाती उपयोजना इत्यादी योजना राबविण्यात येतात.